Good News: सरकारी कर्मचारियों की मौज, इसलिए मिलेगा Bonus

Good News: अब सरकारी कर्मचारियों को सरकार बोनस (Bonus) देने की तैयारी कर रही है। जी हां राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक नई सौगात दी है। बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को बीमा योजना पर बोनस देने का फैसला लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने ऑफिस कर्मचारियों को बोनस देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है सरकार ने प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों के हित के लिए प्रस्ताव के रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है।

वित्त वर्ष 2019-20 को हुआ था मूल्यांकन

वित्त वर्ष 2019-20 को हुआ था मूल्यांकन

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो राजस्थान सरकार सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 और 2020 के मूल्यांकन रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रॉयड पॉलिसी के लिए 90 रुपए प्रति हजार और आजीवन प्लान के लिए सरकार 112.5 रुपए प्रति हजार की दर से साधारण रिवर्सनरी बोनस ऑफिस कर्मचारियों को देने जा रही है। बता दें कि बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2018-20 के लिए भी इसी दर से बोनस देने की अपील की गई थी लेकिन राज्य के कर्मचारियों ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पॉलिसी पर बोनस देने की अपील की गई थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, गहलोत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया।

राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को किया था लागू

राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को किया था लागू

बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने पहले भी कर्मचारियों को आगामी वित्त वर्ष के लिए भी कर्मचारियों को ₹4 प्रति हजार के दर पर रुपए से बोनस देने की योजना बनाई  है। वही हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करके राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वहीं राज्य मैं पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के निर्णय को राज्य और राज्य के बाहर भी सरकार को बहुत सराहा गया।

राजस्थान सरकार से खुश है ऑफिस कर्मचारी

राजस्थान सरकार से खुश है ऑफिस कर्मचारी

बता दें कि कोरोना के काल के दौरान राज्य में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और भी बहुत सारे बेनिफिट्स रोक दिए गऐ थे। लेकिन सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की मंजूरी देने और फिर उसके बाद सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने की इस योजना ने कर्मचारियों को खुश कर दिया है राज्य के कर्मचारी सरकार के इन दोनों फैसला से बहुत खुश है।

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